राजभवन-हेमंत सरकार फिर आमने-सामने : टीएसी को लेकर लिखा कड़ा पत्र, पूछा- क्यों नहीं दी गयी जानकारी… राज्यपाल ले सकते हैं एक्शन
रांची। राजभवन और हेमंत सरकार में टकराव की स्थिति फिर बन गयी है। टीएसी को लेकर राजभवन ने राज्य सरकार को कड़ा पत्र लिखा है। राज्यपाल ने जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के गठन से संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताने के बावजूद बैठक करने और राजभवन को जानकारी नहीं देने पर आपत्ति जतायी है।
राजभवन के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर राज्यपाल की नाराजगी से अवगत कराया है। राज्यपाल द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन के बिना टीएसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जतायी गयी है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के प्रविधानों का सहारा लेते हुए कड़ा निर्णय ले सकते हैं।
राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन की स्थिति से उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए। साथ ही इतने दिनों तक उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ, उसका कारण बताया जाए। पत्र में ये भी कहा गया है कि टीएसी की बैठकों के निर्णय से राज्यपाल को अवगत नहीं कराया जाना भी पांचवीं अनुसूची के प्रविधानों का उल्लंघन है।
टीएसी के गठन में कम से कम दो सदस्यों का मनोनयन राजभवन से अनिवार्य रूप से हाेना चाहिए। वर्तमान में गठित टीएसी में ऐसा नहीं किया गया। राज्य सरकार ने राजभवन की आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया। राजभवन ने इसे लेकर रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन उसपर भी कोई जवाब राजभवन को नहीं मिला।
