नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा ?…शिक्षकों की मांगों पर मुख्यमंत्री ने बुलायी बैठक, बड़े फैसले की उम्मीद
पटना। बिहार में शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री से वार्ता की लंबे समय से डिमांड कर रहे शिक्षकों की मांगें सरकार ने मान ली है। राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री अब वार्ता के लिए तैयार हैं। 5 अगस्त को शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक होगी। इस बैठक में सीपीआई सीपीआईएम, सीपीआई एमएल, राजद, कांग्रेस और जदयू के नेता शामिल होंगे और नियोजित शिक्षकों के मांगों पर अपना पक्ष रखेंगे. इस बैठक में शिक्षक संघ को आमंत्रित नहीं किया गया है।
विधानमंडल दल की बैठक के बाद दूसरे चरण की बैठक में शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि बिना किसी परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। राज्य कर्मी का दर्जा के लिए किसी भी प्रकार के बीपीएससी परीक्षा और अन्य परीक्षा का शिक्षक संघ पुरजोर विरोध कर रहा है. इसके अलावा स्थानांतरण पॉलिसी को जल्द क्रियान्वयन करने की भी शिक्षकों की मांग रही है।
महागठबंधन के घटक दल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और बातचीत की अपील की थी। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी राबड़ी आवास पर जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान बिहार भर के शिक्षकों ने पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। हालांकि इस प्रदर्शन से शिक्षा विभाग नाराज़ हो गया था, जिसके बाद आंदोलन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की गई थी।
