बिजली बिल का पहाड़ बना था मुसीबत, अब सरकार ने खोल दिया राहत का दरवाजा! हजारों परिवारों को मिली बड़ी छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। वर्षों से बकाया बिजली बिल के बोझ तले दबे हजारों उपभोक्ताओं को अब इस योजना के जरिए राहत मिल रही है। खासतौर पर कबीरधाम जिले में इस योजना का असर तेजी से दिखाई दे रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों में अब तक 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है। इनमें बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग ने अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार यानी सरचार्ज में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की है।
योजना के तहत सबसे ज्यादा राहत उन परिवारों को मिली है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया थे और आर्थिक तंगी के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। आंकड़ों के अनुसार अब तक 31 हजार 392 निष्क्रिय उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जा चुका है, जबकि 19 हजार 188 पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं ने भी इसमें रुचि दिखाई है।
राजनांदगांव रीजन के अंतर्गत आने वाले सात विद्युत संभागों में पंडरिया और कवर्धा संभाग सबसे आगे हैं। पंडरिया संभाग में 17 हजार 739 और कवर्धा संभाग में 15 हजार 325 उपभोक्ता योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा मोहला, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव संभागों में भी हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
लाभान्वित उपभोक्ताओं ने भी सक्रियता दिखाते हुए अब तक करीब 3 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपए की बकाया राशि जमा की है। बिजली विभाग का कहना है कि योजना का उद्देश्य केवल बकाया वसूली नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत देना है ताकि वे बिना पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीश सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रही हैं।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों पर 31 मार्च 2023 से पहले का बिजली बिल बकाया है, वे 30 जून 2026 तक अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय पहुंचकर योजना का लाभ जरूर लें। विभाग का कहना है कि समय रहते बकाया राशि का निपटारा करने से उपभोक्ताओं को भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा मिल सकेगी और आर्थिक दबाव से भी राहत मिलेगी।
